Parliament should pass law on reservations to exceed 50% cap: Congress
In a political resolution, the JD(U) urged the BJP-led Centre to put the state's law under the Constitution's 9th Schedule to rule out its judicial review.
पूरे चुनाव अभियान के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह कह रही थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित राज्य के सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि 1994 में तमिलनाडु कानून के लिए किया गया था।